काठमाडौं–भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनु्सन्धान आयोगले 'सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार' भन्ने मूल नाराका साथ आज आफ्नो ३३ औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।
तर, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था भने अझै दयनीय छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १ सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल १ सयमा ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सीले ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा राख्छ । अर्थात्, नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था अझै भयावह छ । विगत एक दशक अवधिमा नेपाल ३५ अंकभन्दा बढी उक्लन सकेको छैन । सन् २०२२ मा त अझ नेपाल ३४ अंकसहित १ सय १० स्थानमा थियो ।
अख्तियारका केन्द्र र ७ वटै प्रदेश कार्यालयमा ६ महिनामा दर्ता भएका २२ हजारभन्दा बढी उजुरीले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था देखाएको छ । तर आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा दाबीविपरीत फैसला हुने गरेको छ । यसले अख्तियारको अनुसन्धान क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
ठूला भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा अख्तियार छायामा परेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा संवैधानिक निकाय अख्तियारभन्दा प्रहरीको एउटा विभाग सीआइबी प्रभावकारी देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणाथी प्रकरणका आरोपीले अख्तियार प्रमुखकै नाम पोले पनि त्यससम्बन्धमा कुनै अनुसन्धानसम्म अघि बढेन भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र परिवारको नाम पोलिँदासम्म पनि सामसुमको अवस्था रह्यो ।
संघीयतायता भ्रष्टाचारको जरो देशभरका तल्ला निकायमा पनि फैलँदै गएको छ । पछिल्लो समय अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा छ । राज्यका हरेक निकायमा सक्षम व्यक्तिभन्दा भागबण्डा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिने गरिएको छ । जसका कारण ती निकायको कार्यक्षमता निरन्तर खस्कँदै गएको छ । भागबण्डामात्रै होइन, राजनीतिक रुपले फरक विचार र सिद्धान्त बोके पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सबै दलको गठबन्धन भइरहेको हुन्छ । संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने गरिएको छ ।
राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन खोल्न दिइँदा सुशासन भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । विश्वभरिका हिन्दु र बौद्धका आस्थाका केन्द्रमा पशुपतिनाथ र लुम्बिनीमा पनि भ्रष्टाचार भएका छन् ।
मेलम्ची होस् या फास्ट ट्रयाक, अथवा कोभिडजस्तो संवेदनशील बेला किनिएका औषधि, कतै पनि पारदर्शीता छैन । प्रशासन र नागरिक सरोकारका हरेक निकायका गौंडा गौंडामा ढिलासुस्ती, कमिसन र घुसका घटना सामान्य हुने गरेका छन्। नेपाल वायुसवा निगमले आन्तरिक बजार प्रवद्र्धन गर्न अर्बौं तिरेर ल्याएका चिनियाँ जहाज चलाउन नसकेर कबाडी भइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारका केही मुद्दामा अनुसन्धान जारी त छन्, तर यी परिदृश्यका कारण सरकारी पहल र नागरिक खबरदारी पर्याप्त देखिएका छैनन । जबसम्म उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रयास गरिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिँदैन ।
