काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी कार्यालयको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख थपिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज प्रस्तुत गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार ७५९ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा एक वर्षमा उक्त परिमाणमा बेरुजु देखिएको हो । 

योसहित कुल सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख देखिएको छ । यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड गरी कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बेरुजु पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा थपिएकोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयको बेरुजु ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड र प्रदेश कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड देखिएको छ । निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिएको, दरबन्दीबिनै शिक्षक भर्ना गरिएको, निर्माणका काममा पेश्कीको दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, शहरी विकास, सञ्चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् । यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा र कम बेरुजु बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ छन् भने ५ देखि १५ प्रतिशत बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक स्थानीय तह रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा ५४ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा महालेखाले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त वर्ष सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो ।