गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटको त्यो त्रासदी अझैसम्म पनि मानिसका मनमा गढेर बसेको छ । सायद, हरेक वैशाख १२ मा नेपालीको मुटु एक पटक ढक्क फुल्छ ।

एक निमेषको कम्पन र त्यसपछिका लगातार धक्काले झण्डै ९ हजार मानिसको ज्यान लियो । २ हजार घाइते भए भने २ सय जनाको नाम बेपत्ताको सूचीमा दर्ज भयो । ११ लाख निजी घर तथा ५ हजार विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भयो । यसबाहेक अनगिन्ती पूरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भयो । सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाण काम तत्काल अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो । 

पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थायी संरचना थिएन । एक पटक अवधि थपिएकोमा यसले निर्धारित समयमा आफ्नो काम गरेर २०७८ पुसदेखि खारेज भयो। यसले थालेका बाँकी काम सम्बन्धित निकायको जिम्मामा आयो । 

तर, भूकम्प गएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको भागमा परेकामध्ये अझै केही सय विद्यालय पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन् भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भागमा परेका संरचना पुनःनिर्माणको काम अझै ९० प्रतिशतमै सीमित छन् । सरकारी निकायमा भवन पुनःर्निमाणका काम ९८ प्रतिशत सकिए पनि विद्यालय, सम्पदा र निजी संरचना निर्माणका काम सुस्त छन् । कतिपय संरचना त अझै पनि टेकोकै भरमा अडिएका छन्। 

९ वर्षअघिको भूकम्पमा हामीले जति त्रासदि भोग्यौं, जति अस्तव्यस्तता देख्यौं, त्यसबाट  हामीले केही पनि पाठ सिकेका रहेनछौं, न स्थानीय तहले, न केन्द्रीय सरकारले । क्षति न्यूनीकरण र विपद्पछिको व्यवस्थापन कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा गत कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पले राम्ररी ऐना देखायो । भूकम्पलगत्तै उद्धारको त सबैतिर प्रशंसा नै भएको हो । तर, त्यसपछिको व्यवस्थापन निकै फितलो भयो । भूकम्पपीडितले निकै ढिला गरी अस्थायी आवासका लागि किस्ता त पाए, त्यसपछि स्थायी संरचना बनाउन ५ महिना बितिसक्दा पनि कुनै काम भएका छैनन्। 

नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र अर्थात् रिङ अफ फायरमा अवस्थित छ र यहाँ जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्छ भनेर विज्ञहरुले पटक–पटक भन्दै आएका छन्। जाजरकोटजस्तो ग्रामीण भेगमा केन्द्र भएर आएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनमा त यस्तो दयनीय अवस्था छ भने भोलि बाक्लो घनत्व भएको स्थानमा भूकम्प आयो भने कस्तो हालत होला, कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । 

त्यसैले समय अझै छ । समयमै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसचेतना, आवश्यक तयारी तथा मापदण्ड कार्यान्वयन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुन्न छ। राज्यले आवश्यक तयारी राम्रोसँग गर्ने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हालै ताइवानमा गएको भूकम्पले पनि देखाएको छ । त्यहाँ निकै कम क्षति भएको छ । त्यसैले समय छँदै बेलैमा सोचौं–राज्यका सबै तहले र नागरिक स्तरबाट पनि ।

Email : [email protected]

X : https://twitter.com/chitwan_mero