काठमाडौँ — राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढी बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार राति बालुवाटारमा बसेको बैठकले बाढीको सम्भावित कारण र हालसम्म प्राप्त क्षतिको विवरणको जानकारी लिँदै दुर्घटनाका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाइ आवागमन बन्द भएकाले पुल र चीनतर्फको बाटो पुनः निर्माण गरी केरुङ नाका सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक पूर्वाधार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने चीनसँगका वैकल्पिक नाकाहरुको सुसञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने व्यवसायीका कन्टेनर, सवारी साधन र अन्य सामग्रीहरुको क्षतिको बीमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
परिषद्को बैठकले घटनामा मृतक र बेपत्ता परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले घटनाको कारण पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन, पूर्वतयारी तथा मित्रराष्ट्र चीनको सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरु -
१. बेपत्ताहरुको खोज र उद्धारलाई जारी राख्दै अझ प्रभावकारी बनाउने ।
२.जोखिमपूर्ण स्थितिमा खोज र उद्धारमा सम्लग्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताप्रति धन्यवाद ।
३.नेपाल–चीन जोड्ने भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल र बाटो पुनः निर्माण गरी केरुङ नाका सुचारु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने ।
४. सडक पूर्वाधार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै चीनसँगका वैकल्पिक नाकाहरुको सुसञ्चालनको तयारी गर्ने ।
५. क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै व्यवसायीका कन्टेनर, सवारी साधन र अन्य सामग्रीहरुको क्षतिको बीमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
६. घटनाका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतक र बेपत्ता परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने।
