काठमाडौँ  ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बहुप्रतिक्षित ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ। सङ्घीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म रौँ चिरा छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानपछिको महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले सरुवा बढुवामा तजबिजी अधिकारको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित हुने बताए । यो कानुनले तीनै तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

“यस कानुनले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको सङ्घमा सरुवा हुने बाटो खोल्ने छ, सुविधाका हिसाबले ‘क’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘घ’ समूहमा र ‘घ’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘क’ समूहमा जानुपर्ने निश्चित भएको छ। तीन महिना वा ६ महिनामा सरुवा हुने विकृतिको अब अन्त्य हुनेछ,” सभापति खतिवडाले भने, “सरुवा र बढुवालाई पहिलो पटक ऐनमै हुने गरी स्पष्ट पारिएको छ। अब सरुवामा चक्रिय प्रणाली र बढुावामा पूर्वानुमायोग्य भई यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ।”  

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ। विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ। अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ। त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ। त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ।

सङ्घीयताअनुसार प्रदेश सचिव स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रदेश निजामतीकै हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसमा प्रदेश निजामतीका कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल १० वर्षसम्म सङ्घले एकमुष्ट प्रदेशलाई कर्मचारीको सूची प्रदान गरिनेछ। यद्यपी प्रदेशको प्रमुख सचिव भने सङ्घको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ।

यस विधेयकको महत्वपूर्ण अर्को विशेषता भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हो।