काठमाडौं । बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवविरूद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । 

सन् २०२४ को जुलाइमा सरकारी आरक्षणविरूद्ध भएको प्रदर्शनमा शेख हसिनासहित उहाँको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले मानवताविरूद्धका अपराध गरेको अदालतको ठहर गरेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा १४ सय जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघको अनुमान छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-आइसीटीले २८ दिन लगाएर ५४ साक्षीको बयान सुनेपछि हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । अदालतले पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई समेत मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।  पूर्वप्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामुनलाई भने पाँच वर्षको सजाय तोकिएको छ । तीनै जना मिलेर मानवताविरूद्धको अपराध गरेको र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेशका कारण प्रदर्शनकारी र अन्य नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर अदालतले गरेको छ ।

न्यायाधिकरण हसिनाकै सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको थियो, जसको उद्देश्य सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पाकिस्तानसँग भएको युद्धका क्रममा भएका अत्याचारको अनुसन्धान गर्नु थियो । फैसला सुनाइँदा अदालतभित्र र बाहिर मानिसहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए भने अदालतबाहिर हसिनालाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजीसमेत भएको थियो । तर,भारतमा शरण लिइरहनु भएकी हसिनाले भने पाँच पृष्ट लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ । 

अन्तरिम सरकारले अवामी लिगको राजनीतिक शक्ति मेटाउन खोजेको आरोप उहाँको छ । उहाँले आफूविरूद्ध द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत-आइसीसीमा मुद्दा चलाउनसमेत चेतावनी दिनुभएको छ ।