काठमाडौं–तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्न भारतलाई गुहारेको खुलासा भएको छ । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको नयाँ पुस्तक ‘ड्याबलिङ इन डिप्लोमेसी : अथोराइज्ड एण्ड अदरवाइज’ नामक पुस्तकमा यो खुलासा गरिएको हो । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो वरियताका नेता बाबुराम भट्टराईले प्राध्यापक मुनिमार्फत् तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रालाई भेटेको पुस्तकमा खुलासा गरिएको हो । सोही भेटमार्फत् सुरु भएको प्रक्रियाअन्तर्गत नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको बताइएको छ । पुस्तक दिल्लीको कोणार्क पब्लिसर्सले प्रकाशित गरेको हो ।

‘सन् २००३ को अन्त्यतिर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा काम गर्ने र मलाई चिनेका नेपाली नागरिक वामदेव क्षेत्री एक दिन मेरो घरमा आए। त्यतिबेला माओवादीका दोस्रो वरियताका नेता बाबुराम भट्टराई सहरमा रहेकाले मलाई तत्काल भेट्न चाहेको उनले बताए । बाबुराम भूमिगत रहेकाले जेएनयु आउन सक्दैनन्, त्यसैले मलाई उहाँकहाँ लगिनेछ,’ प्राध्यापक मुनिले लेखेका छन् ।

त्यसपछि भट्टराईले दक्षिण दिल्लीको मोतीबागमा रहेको आफ्नो दुई कोठाको फ्ल्याटमा प्राध्यापक मुनिलाई भेटे र राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्यापछि शासन सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी विद्रोह दबाउन भारत र अमेरिकासँग सहयोग मागेको र दुवै देशबीच बढ्दो सहमतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तत्कालीन विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले सन् २००१ को अगस्टमा नेपाल भ्रमणका क्रममा माओवादीलाई आतंकवादी भनेका थिए । त्यसपछि माओवादी आतंकवादी होइनन् भनी स्पष्ट पार्न भट्टराईले मु्निमार्फत् वाजपेयी सरकारमा पहुँच गरेका थिए ।

भट्टराईको उक्त प्रस्तावलाई प्राध्यापक मु्निले अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्यक्ष आरके मिश्रासामु राखे । मिश्राले कांग्रेस नेता प्रणव मुखर्जीसँग परामर्श गरे, जसले माओवादीसँग भारतको हितविरुद्ध काम नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिन आग्रह गरे । किनभने माओवादीले १९५० को सन्धिविरुद्ध अभियान चलाइरहेको थियो । भट्टराईले प्रचण्डसँग परामर्श गरे र त्यस्तै खालको प्रतिबद्धतापत्र दिए । प्राध्यापक मुनिले त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालसँग सम्पर्क गरे । तर मुखर्जी र  गुजरालका च्यानलले औपचारिक च्यानलमा पहुँच दिएनन्, जुन माओवादीलाई आवश्यक थियो ।

त्यसपछि मुनि हतास भएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रासामु पुगे । मिश्राले सोधे–उनीहरु के चाहन्छन् ? जवाफ आयो–राजतन्त्र हटाउन चाहन्छन्, व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, नेपालको मूलधारको राजनीतिमा सामेल हुन चाहन्छन् ।’ तर मिश्राले ‘यो कुरा हुन सक्दैन, यसबारे कुरा गर्न मसँग केही छैन’भन्दै तर्किए । 

प्रोफेसर मुनिले हार मानेनन्। उनले तर्क गरे, ‘राजाले भारतको राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न के गरे ? के उनले चीन, पाकिस्तान र पश्चिमा शक्तिलाई नेपालमा भारतविरुद्ध आमन्त्रण गरिहेका छैनन् ?’ ब्रजेश मिश्राले शान्तपूर्वक त्यही लाइन दोहोर्याए जुन प्रणव मुखर्जीले पहिले प्रयोग गरेका थिए। ‘ के उनीहरु नेपालमा भारतको हितमा हानि पुर्‍याउने कुनै काम नगर्ने भनेर लिखित रूपमा दिनेछन्?” यसपटक पनि माओवादीका तर्फबाट ब्रजेश मिश्रालाई प्रतिबद्धता पत्र हस्तान्तरण गरियो । केही हप्तापछि, प्रोफेसर मुनिले हैदराबाद हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई भेट्ने मौका पाए। “मुनिजी, हामीले नेपालबारे तपाईंको सन्देश पाएका छौं। केही गर्छु,’ बाजपेयीले भने । केही महिनापछि, भारतभित्र रहेका नेपाली माओवादी कार्यकर्ताहरूमाथि खुफिया निगरानीलाई सहज बनाइयो र उनीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा घुम्न अनुमति दिइयो।

यसरी वाजपेयी सरकारसँग गहन परामर्शको प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसपछि मनमोहन सिंहको सरकारले करण सिंह र विदेश सचिव श्याम शरणलाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्न पठाए । नतिजा, २१ अप्रिल २००६ को घोषणाले नेपाली संसदको पुनर्स्थापना भयो। तीन दिन पछि अर्को घोषणाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्‍यो, जसले लोकतान्त्रिक संक्रमण र माओवादी पार्टीहरूको मूल प्रवाहको ढोका खोल्यो।