काठमाडौँ  : संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले गन्तव्य देशहरुले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

आबुधाबी डायलगमा श्रमिकले लिने र श्रमिक पठाउने २१ देशका श्रममन्त्री र श्रम अधिकारीहरु सहभागी छन् । शनिबारबाट सुरु भएको पहिलो बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गन्तव्य देशहरुले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारबाहेक अन्य देशले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । कतार पनि न्यूनतम तलब एक हजार रियालमात्रै निर्धारण गरेको छ । कतारले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाउँदै आएको छ । यूएई, साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमनले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकको करारपत्र परिवर्तन हुने गरेको छ ।

बैठक श्रम सहसचिव पोखरेलले गन्तव्य देशहरुले गन्तव्य देशहरुले एकै प्रकृतिको गुणस्तरीय करारपत्रलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, न्यायोचित भर्ना अभ्यास, कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए ।

शनिबार भएको उच्च श्रम अधिकारीहरुको बैठकले आइतबार हुन गइरहेको मन्त्रिस्तरीय बैठ्कको लागि एजेन्डा तय गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकमा श्रम विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिको प्रयोग, तलब सुरक्षा, रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग, घरेलु श्रमिकको अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा साझेदारी, न्यायोचित भर्नाको अभ्यासमाथि छलफल हुने भएको हो ।