काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले करिब ८ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी, रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा मुद्दा दायर गरिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै अख्तियारले एउटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

२०६५ देखि अध्ययन सुरू गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।