काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दे आन्दोलनमा उत्रेर सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भएको जेन-जी पुस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

जनादेश अनुसारका माग पूरा गराउन राष्ट्रपतिसँग वार्तामा जाने निर्णय गरेको जेन-जी समूहले आगामी र त्यसपछि हुने आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबाट गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

वार्ताका लागि गठित जेन-जी टोली घोषणा र मागबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल हुन नपाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । युवा पुस्ताले हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध ठहरिए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाइ नागरिक उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने, निजामति कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी संवैधानिक आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि आयोग र पदाधिकारी नियुक्तिबारे पुनर्संरचना गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र मतदातालाई भोट दिन्न अर्थात् नो भोटको अधिकार दिनुपर्ने मागसहित राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने निर्णय जेन-जी पुस्ताले गरेको छ । माग पूरा नभए फेरि विद्रोहमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत सरकारीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी आफूहरूको माग सम्बोधन गराउने उद्देश्यले सो वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी पनि दिए । 

वार्ता टोलीमा पुरूषोतम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, बब्लू गुप्ता, किशोरी कार्की, टिकाराम लिम्बू, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, काशी महम्मद मियार, अर्पित कुमार साथै दिपकजंग अधिकारी र अभिशेक श्रेष्ठ छन् । अब थप ३ जना भने शहीद र घाइते परिवारबाट प्रतिनिधित्व गराउने तयारी छ । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले आफूहरूको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।