काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रीय सहयोग बिना शान्ति र समृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् । 

चीनमा आयोजित ‘साङ्घाई सहयोग सङ्गठन प्लस बैठक’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जिजिआई)ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्यका लागि समुदायका लागि अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक बनाएर बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान, प्रविधि र नवीनतामा असाधारण प्रगतिको युगमा बाँचिरहेका भएपनि बढ्दो असमानता, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु आपतकाल र सीमाविहीन द्वन्द्वहरूका गहिरो विभाजनले प्रगति ओझेलमा परेको उल्लेख गरे । 

“यस्तो संसारमा कुनै पनि राष्ट्र एक्लै सुरक्षित रहन सक्दैन । कुनै पनि जनता खण्डित अवस्थामा समृद्ध हुन सक्दैनन् । यसैले बहुपक्षीयता हाम्रो समयको अपरिहार्यता हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तैपनि हामीले एउटा कठोर सत्यको सामना गर्नुपर्छ । नियममा आधारित व्यवस्थालाई चुनौती दिइएको छ । शान्ति र न्याय अझै पनि टाढा छन् । यसरी, बहुपक्षीयता सङ्कटमा छ । यो सङ्कट बाह्य मात्र होइन । यो प्रवाह गर्न नसक्ने असफलताबाट पनि उत्पन्न भएको हो ।”

बहुपक्षीय मञ्चले धेरै वाचा गर्ने गरिए पनि थोरै मात्र प्रवाह हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रगति विनाका वाचाले विश्वास घटाउने बताए । साङ्घाइ सहयोग सङ्गठनले सार्वभौम समानतामा आधारित पुनरुत्थानशील बहुपक्षीयताको भावनालाई पूरक बनाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठन अझ एकताबद्ध, एकीकृत र भूराजनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिक सङ्कटको सामना गर्न अझ लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय सुरक्षाको सम्बोधन नगरी शान्तिको कुरा गर्न नसकिने बताउँदै चुनौतीहरूले हरेक दिन सीमा पार गरेको उल्लेख गरे । “आतङ्कवादले समाजबाट सुरक्षा र अवसर खोस्छन् । जलवायु परिवर्तनले जोखिमलाई बढाउँछन् । हिमाली मुलुक नेपालले यसको सामना सिधै महसुस गर्छ,” उनले भने, “बढ्दो तापमानका कारण विश्वव्यापी जलवायुको स्थिरताका प्रतिक हिमालले हिउँको भण्डार गुमाउँदैछन्, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने अर्बौँ मानिसको जीवनलाई खतरामा पारेको छ ।”

उनले साइबर हमला, महामारी, पारिस्थितिक सङ्कटजस्ता उदीयमान खतरा सीमित नभएको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल पाँच वर्ष बाँकी रहँदा लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पछाडि परेको बताए । 

यस कठिन समयमा, क्षेत्रीय सहयोग साझा चुनौतीहरू आर्थिक, प्राविधिक, पारिस्थितिक  सामना गर्ने एउटा उपकरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय सहयोगप्रति नेपालको प्रतिबद्धता अटल रहेको र साङ्घाई सहयोग सङ्गठनका सदस्यसँगको सम्बन्ध बलियो रहेको उल्लेख गरे । 

उनले आगामी दिनमा एक्लोपनाबाट सम्पर्क सञ्जालतर्फ, टकरावबाट परामर्शतर्फ र प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यसका लागि भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक–सांस्कृतिक र जन–जनबिचको सम्पर्क बढाएर क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।