काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने चीन र भारतको सहमतिविरूद्ध नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले सरकारले दुवै देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत् कूटनीतिक नोट पठाएको हो । सरकारले दुवै देशसँग सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रमार्फत् छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दाङमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै देशलाई सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताउनुभयो ।
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् ।
भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग खोलेको विषयलाई लिएर संसद्मा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबैले सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यही भदौँ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यस क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा गर्न नेताहरूले सुझाव दिइरहेका छन् ।
