काठमाडौं । भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको हो ।

नेपाल सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण तथा बिस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुबै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमति भएको हो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको वार्ताका क्रममा यो विषयमा सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा सीमा व्यापार खोल्ने विषय उल्लेख छ । जसमा लिपुलेक पाससहित, शिपकी पास र नाथूला पास हुँदै सीमा व्यापार पुन: खोल्न सहमति भएको जनाइएको छ ।

यसअघि २०७२ सालमा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट नाका खोल्ने र व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिएको थियो । तर यो संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भारत र चीन भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको सहमति राष्ट्रिय हीतका निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको चुनौती भएको बताउनुभएको छ ।