काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरले असार ३१ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । विधेयक संविधानको मर्म, भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको बताइएको छ ।
संविधानको धारा ११३ (३)मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार उल्लेख छ । 'प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,' संविधानको व्यवस्था छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । यस प्रावधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार हुनुपर्ने देखेका हुन् ।
