काठमाडौं— राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनको निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि  पछि हटेको छ । आज बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक महिनाको समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि बैठक बस्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताएका छन् ।  यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी हुन तेस्रोपटक आह्वान गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकीलाई सार्वजनिक यातायात बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री, वार्ता टोली संयोजक र सदस्यलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी जेठ १६ देखि आन्दोलित छन् । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गण्डकीमा जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायात बन्द छ । सोमबारदेखि व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन ठप्प पारेका थिए ।