काठमाडौं —सरकार र यातायात व्यवसायीबीच  ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ। यो सँगै सात वर्ष अघि अन्त्य भएको घोषणा गरिएको यातायात सिण्डिकेट पुनः व्युतिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति भएको हो।

संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन्। नियमावली स्थगनको घोषणा भएपछि मात्र यातायात सुचारु गरिने स्वाँरले बताए ।

गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेकामा यातायात व्यवसायीले फिर्ता लिन लगाएर सरकारलाई घुँडा टेकाएका  हुन् ।

सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न तत्कालीन सरकारले ४ वैशाख ०७५ मा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।