चितवन : गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट विश्वव्यापीरुपमै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा संस्थागत विद्यालयले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) चितवनद्वारा शनिबार आयोजित ‘संस्थागत विद्यालयहरुको योगदान, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका हुन् ।
प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले संस्थागत विद्यालयले देशभरमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको, युवाशक्ति विदेसिने क्रममा केही हदसम्म भए पनि कमि गर्न सहयोग पुर्याएको, विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको बताए । संस्थागत विद्यालयमा नेपालमा छ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको उनले जानकारी दिए । देशभरमा आठ हजार १४० निजी विद्यालय रहेको बताउँदै उनले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दागर्दै पनि राज्यबाट सौतेनी व्यवहार खेप्नु परेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई विधिवत्रुपमा कर तिरेर सेवा पुर्याइरहँदा पनि राज्यले छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा विभेद गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ राज्यले हाम्रो नियमन गरोस्, नियन्त्रण होइन ।’
कार्यक्रममा कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले राज्यले नीति नियम बनाइदिएर, त्यसको खुकुलो अनुगमन गरेर निजी विद्यालयलाई सहयोग पुर्याएको बताए । संस्कारबिनाको शिक्षाले गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनले बताए । ‘राज्यले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, यो गलत हो ।’ उनले चितवनलाई शैक्षिक हब बनाउन सबै पालिकाले नीति निर्माणमा एउटै मञ्च प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले २०२८को शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा नयाँ शिक्षा ऐन प्रस्तुत हुन लागेको बताउँदै यो ऐनले निजी विद्यालयको लगानीलाई संरक्षण गर्नुृुपर्ने बताए । उनले एसइई परीक्षाको निरन्तरता हुनुपर्ने बताउँदै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भएको देशमा भाषा स्वेच्छिक हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यति ठूलो लगानी भएको निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गरेर सानोतिनो वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदैमा देश विकास हुँदैन,’ ‘देशमै केही गर्छु भनेर लगानी गरेका निजी विद्यालयका सञ्चालकका पीडा राज्यले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।’
उनले निजी विद्यालयले अङ्ग्रेजी पढाएर युवा विद्यार्थी विदेसिएको नभई पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण नभएकाले युवा विदेसिनुपरेको बताए । तिनीहरुलाई रोक्न विश्वविद्यालय र राज्य ‘जब प्लेसमेन्ट’को ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पुरीको भनाइ छ ।
देशमा सात हजार ८६६ संस्थागत विद्यालय रहेको र तीमध्ये ६० प्रतिशत विद्यालय भौतिक तथा आर्थिकरुपले सबल रहेको र ४० प्रतिशत विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो अवसरमा जनाइएको थियो।
चितवनमा ३३९ सामुदायिक र ९१ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको र विद्यार्थीको ४८.६० प्रतिशत भार संस्थागत विद्यालयले धानेको जानकारी दिँदै कार्यक्रममा लगानीको हिसाबले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी रहे पनि नतिजाको अवस्था भने ठीक उल्टो रहेको उल्लेख गरिएको थियो । २०८० को एसइई नतिजाअनुसार चितवनमा संस्थागत विद्यालयबाट ५ हजार ३१ जना र सामुदायिक विद्यालयबाट पाँच हजार ८०१ जना उत्तीर्ण भएकोमा संस्थागतबाट १७ जना र सामुदायिकबाट दुई जनाले मात्र जिपिए चार ल्याउन सफल भएको तथ्याङ्क छ ।
भरतपुर महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि डा. केशवराज चालिसे र सह–प्राध्यापक डा. कपिलदेव सुवेदीले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमका भरतपुर महानगरपालिकाका अध्यक्ष रेनु दाहालले स्थानीय सरकारको तर्फबाट संस्थागत विद्यालयलाई हुनुपर्ने सहयोग गरिरहेको बताउँदै यो सहयोग भने यथेष्ट नभएको बताइन् । उनले भरतपुर महानगरको शैक्षिक विनियमअनुसार हरेक तीन वर्षमा शुल्क व्यवस्थापन हुने व्यवस्थाअनुरुप वृहत्त छलफलमाथि शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय हुने बताइन् ।
