काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगमा पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको तलब भत्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी छनौट गर्न खोजिएको र आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।

यी हुन् सदस्यहरूः
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
१) महेश थापा, अध्यक्ष
२) अच्युत प्रसाद भण्डारी, सदस्य
३) टिका प्रसाद ढकाल, सदस्य
४) पदम बहादुर शाही, सदस्य
५) कुमारी कौशल्य ओझा, सदस्य

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
१) लिलादेवी गड्तौला, अध्यक्ष
२) गोपालनाथ योगी, सदस्य
३) अग्निप्रसाद थपलिया, सदस्य
४) सिर्जना पोखरेल, सदस्य
५) विनिता नेपाली, सदस्य