काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताएका छन् ।

आज सुनसरीस्थित इनरूवा सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सुनौलो दिनको सङ्ज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताए। “नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घरबस्तीमा बत्ती बाल्नमात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन्,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो विद्युत् भार कटौतीको कहाली लाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताए । उनले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पु¥याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताए । “वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी रु १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी भई राज्यकोषमा दाखिला हुनु खुसीको कुरा हो, उनले भने ।

दाहालले अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए । अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौं लगानी गरिएको जानकारी दिए ।

ठूला आयोजना सुरु हुँदै प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने क्रममा रहेको बताए । उनले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताए ।

सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताए ।