काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमापार व्यापारका लागि भारत र चीनबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सरकारले दुवै देशलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले भारत-चीनबीचको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण सह्य नहुने बताएका हु्न् । सरकारले दुबै छिमेकी देशसँग रणनीतिक रुपमा संवाद गर्नुपर्ने र नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न भएको सहमतिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौताले सार्वभौमिकतामाथि चोट पुर्याएको जनाउँदै नेपालले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा जस्तै कूटनीतिक नोट पठाउन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायले यसबारे सरकारले कुटनीतिक नोट लेख्नुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्माले ऐतिहासिक तथ्यले नेपालको भूमि देखाउँदा देखाउँदै दुई छिमेकीले सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले संसदको साथ लिएर आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन पहल नगरे सडकबाट आवाज उठ्ने चेतावनी दिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मदनकुमारी शाहले पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय सभाका अन्य सांसदहरूले पनि चीनका विदेशमन्त्री भारतमा गएर नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्म्पियाधुरामा व्यापार मार्ग खोल्ने सम्झौता गर्नु नेपाल र नेपाली जनताका लागि दुःखद् भएको बताए ।
