धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, एकीकृत समाजवादी पार्टीकोसंसदीय दलका नेता सोडारीलाई प्रदेशप्रमुख नजिर मियाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । 

सोडारी माओवादी केन्द्र, एमाले तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका सदस्य र स्वतन्त्र सांसद डा तारा जोशीका समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । 

 यसअघि आजै उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर) र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको नियुक्तको  लागि दाबी पेश गरेका थिए ।   प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न गत चैत २३ गते (१० दिनको समय दिएर) प्रदेश गर्नुभएको आह्वानअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै रुपमा यही वैशाख २ गते दाबी पेश गरेका थिए । 

 दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको कारणसहित यही वैशाख ४ गते (दुई दिनको समय तोकेर) संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले पुनःआह्वान गरेका थिए । 

नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बन्न पुगेको छ । फलस्वरुप समाजवादीका नेता सोडारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिएपछि नाउपाका रेशम पक्षधर पक्षका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा दलको समर्थन नरहेको जानकारीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको र  नाउपा दलको नाममा दिइएको पत्र किर्ते भएको जनाएका थिए । 

प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलो साम्य हुने सङ्केत देखिएको छैन । किचलोकै कारण थारु समुदायको नेता प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर आउँदा पनि वञ्चित हुनु परेको सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ट पक्षधरले अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार जानुपर्ने अडानमा रहँदा संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधरले कांग्रेससहितको गठबन्धनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।  

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १०, एमाले का १०, नाउपाका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ । रिक्त एक पद(बझाङ, प्रदेशसभा ‘क’) का लागि यही वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।